"शिवराज मामा के राज में सुरक्षित नही है भांजिया", बैतूल में दरिंदो ने एक नाबालिग का दुष्कर्म कर जिंदा दफनाया

घोड़ाडोंगरी(बैतूल)। सारणी थाना इलाके में 13 साल की नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद पीड़िता को नाले के पास ही जिंदा दफना दिया गया, नाबालिग के परिजनों ने किशोरी की तलाश शुरू की, जिसके बाद परिजन तलाश करते हुए नाले के पास पहुंचे, जहां नाबालिग पत्थरों के नीचे दबी मिली, तत्काल परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, वहीं अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई.

दुष्कर्म कर जिंदा दफनाया

सूचना मिलने पर घोड़ाडोंगरी पुलिस अस्पताल पहुंची, साथ ही सारणी एसडीओपी अभय राम चौधरी, सारणी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, एसआई अलका राय और घोड़ाडोंगरी चौकी प्रभारी रवि शाक्य अस्पताल पहुंचे और पीड़िता के बयान लिए, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह शाम को अपने खेत में मोटर बंद करने गई हुई थी, उसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति उसे खेत में ले गया, और उसके साथ दुष्कर्म किया, रेप की वारदात के बाद आरोपी ने उसे नाले के पास ही दफना दिया. साथ पीड़िता को पत्थरों से ढक दिया.

आरोपी ने पीड़िता को पत्थरों और कांटों से ढका

काफी समय तक जब किशारी अपने घर नहीं पहुंची तो उसके परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया, परिजनों ने देखा की किशोरी नाले के पास जिंदा दफनाई हुई मिली, किशोरी के ऊपर पत्थर और कांटे रखे हुए थे.

तबीयत बिगड़ने के बाद पीड़िता नागपुर रेफर

परिजनों ने तत्काल पीड़िता के उपर रखे पत्थरों और कांटों को हटाया, और तुरंत उसे घोड़ाडोंगरी अस्पताल लेकर पहुंचे, किशोरी की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. मंगलवार को तबीयत खराब होने के बाद आज उसे नागपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

आरोपी सुशील वर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार

किशोरी का रेप कर जिंदा दफनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही आरोपी के खिलाफ घोड़ाडोंगरी पुलिस पाक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. एसडीओपी अभय राम चौधरी ने बताया कि मामले में आरोपी सुशील वर्मा को गिरफ्तार कर उस पर दुष्कर्म ,मारपीट, पॉक्सो एवं एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला किया गया है.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

नाबालिद के साथ गैंगरेप मामले का मानव अधिकार आयोग से संज्ञान लिया है, इस पूरे मामले में मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजकर चार सप्ताह में जवाब मांगा है, आयोग ने इस वारदात को लेकर मध्यप्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाएं हैं.